मध्यप्रदेश सरकार ने दी किसानों को राहत की खबर–प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा ब्याज मुक्त ऋण
relief news to farmers:मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को राहतभरी खबर दी है। किसानों को सरकार बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश में खेती की लागत कम करने के लिए किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋ ण दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में खरीफ और रबी सीजन में 33 लाख किसानों को 19 हजार 895 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋ ण दिया गया था। इसे 2025-26 में 40 लाख किसानों दिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए न केवल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है बल्कि नई समितियां भी गठित की जा रही हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि सहकारी बैंक (नाबार्ड) से भी ऋ ण लिया जाएगा और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अपनी पूंजी भी लगाएंगे। प्रदेश में साढ़े चार हजार से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्य किसानों को बिना ब्याज का ऋ ण मिलेगा। इसमें सामग्री के साथ-साथ नकद राशि भी दी जाती है ताकि किसान खेती से जुड़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 में 21,000 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होगी। इसके लिए सहकारी बैंक तैयारी कर रहे हैं।
500 नई समिति गठित करने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश में लगभग पांच सौ नई समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि किसानों को सभी सुविधाएं पास में ही मिल जाएं। भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय गठित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। एक समिति का दायरा तीन पंचायत क्षेत्र से अधिक न हो। समितियां स्वयं का कारोबार करके अपने पैरों पर खड़ी हों, इसके लिए उन्हें अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि समितियों के गठन में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखा जा रहा है।
